गांधीहत्या आणि सावरकर : न्यायालय व आयोगाचे निर्णय परस्परविरुद्ध कसे?

Mahatma Gandhi and Swatantryaveer Savarkar illustration

सावरकरांना अनुयायी कमी व राजकीय विरोधकच अधिक. तो राजकीय विरोधही इतका टोकाचा की स्वातंत्र्यवीर, प्रखर देशभक्त वगैरे त्यांची जनमानसातील रूढ व उज्ज्वल प्रतिमाही कलंकित करण्याचा ते प्रयत्न करीत असतात. यात मार्क्सवादी व समाजवादी मंडळी आघाडीवर असतात. यासाठी ते दोन मुद्दे गोबेल्स पद्धतीने घोळून घोळून मांडत असतात. त्यातील एक म्हणजे, अंदामातून मुक्त होण्यासाठी सावरकरांनी ब्रिटीश शासनाकडे माफी मिळावी म्हणून दयेचा अर्ज केला होता. दुसरे म्हणजे गांधीहत्येच्या आरोपातून विशेष न्यायालयाने (1949 मध्ये) त्यांची निर्दोष सुटका केलेली असतानाही तेच यातील मुख्य आरोपी होते, असे सतत खोटे सांगत राहायचे.

चारित्र्यहननाचा आरोप :

वरील दोन पैकी दुसरा आरोप फार गंभीर आहे. सावरकरांची कीर्ती व चारित्र्य उध्वस्त करणारा आहे. या खटल्यात त्यांना राजकीय सूडबुद्धीने आरोपी करण्यात आले. पण ते त्यातून निर्दोष सुटले. त्यावर शासनाने उच्च न्यायालयात अपीलही केलेले नसल्यामुले न्यायालयाचा तो निकाल अचूक होता, यावर शासनाचे ते शिक्कामोर्तब होते. खरे म्हणजे या निकालानंतर त्यांच्यावर आरोप करणे बंद व्हायला हवे होते. पण काही जणांत सावरकरद्वेष एवढा ठासून भरला आहे की, ते काही बंद होत नाही. खुनासारख्या गुन्ह्यात एखाद्याचा हात आहे असे म्हणणे त्याची बदनामी व चारित्र्यहनन ठरते. त्यासाठी पुरावे देणे, असा आरोप करणाऱ्यांची जबाबदारी ठरते. जर तो न्यायालयातून निर्दोष सुटला असेल तर असे पुरावे निरर्थक ठरतात. त्यानंतरही त्याच्यावर खुनाचे आरोप करीत राहणे हा चारित्र्यहननाचा दखलपात्र गुन्हा ठरतो.

कपूर आयोगाचा निष्कर्ष :

पण दुर्दैवाची गोष्ट ही आहे की, असा आरोप करणाऱ्यांवर बदनामीचा खटला भरण्यासाठी एक अडथळा निर्माण झाला आहे. हा अडथळा म्हणजे गांधीहत्येच्या संबंधात काही मुद्द्यांची चौकशी करण्यासाठी 1966 मध्ये नेमेलेल्या कपूर आयोगाने 1969 मध्ये दिलेल्या अहवालात काही निष्कर्षात्मक विधाने होत. त्याचीच चर्चा आपल्याला या लेखात करायची आहे.

संपूर्ण अहवाल सर्वसामान्यांना वाचायला मिळत नाही. तज्ज्ञ मंडळीच तो वाचतात व त्यावर भाष्य करतात. या अहवालातील काही विधानांना उद्घृत करून सावरकरांना गांधीहत्येतील आरोप ठरवण्याचा पुन्हा प्रयत्न केला जात आहे. यावर ग्रंथ लिहिले जात आहेत. घटनातज्ञ्ज व कायदेपंडित म्हणून प्रसिद्ध असलेले अब्दुल गफार नुरानी यांचे ‘Savarkar and Hindutva : The Godase Connection (Left Word Books, Delhi 2000)’ हे पुस्तक याचसाठी आहे. (या गृहस्थाचा हमीद दलवाई यांनी दिलेला परिचय असा : अट्टल पाकिस्तानवादी, उदारमतवादाचा खोटा लेप लावलेले गाढे जातीयवादी, असत्याचा आधार घेऊन वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारा, (1965 च्या भारत-पाक युद्धात) भारत संरक्षण कायद्याखाली स्थानबद्ध झालेला’)

गांधीहत्येचे कारस्थान सावरकरांचे होते, असा कपूर आयोगाचा एक निष्कर्ष आहे. कपूर हे सर्वोच्च न्यायालायचे निवृत्त न्यायाधीश होते, तर सावरकरांना निर्दोष मुक्त करणारे आत्मचरण हे सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. न्या. कपूर हे न्या.आत्मचरण यांच्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचे व त्यांचा निकाल नंतरचा म्हणून आयोगाचा निष्कर्ष न्यायालयाच्या निकालापेक्षा योग्य, वरचढ व प्रभावी ठरतो व म्हणून सावरकर हे गांधीहत्येच्या कारस्थानाचे सूत्रधार ठरतात, असा नुरानी अपप्रचार करीत आहेत.

सावरकरांच्यावर गांधीहत्येचा आरोप करणाऱ्यावर चारित्र्यहननाचा खटला भरल्यास बचावासाठी कपूर आयोगाच्या निष्कर्षाचा आधार घेतला जाऊ शकतो. या आधारामुळेच नुरानी व इतर विरोधक सावरकरांवर बिनदिक्कत आरोप करू लागले आहेत. आयोगाचा निष्कर्ष त्यांच्याकरिता ढाल बनली आहे.

न्यायालय व आयोग :

फरक आता सर्वसामान्य वाचकांना प्रश्न पडेल की, न्यायालयाचे वा आयोगाचे निष्कर्ष परस्परविरोधी आले कसे? न्यायालय मोठे की आयोग मोठा? न्यायालयाचे निकाल दुरूस्त करण्याचा वा त्याविरोधी निकाल देण्याचा आयोगाला अधिकार असतो काय? आयोग हे न्यायालयाच्या वर असलेले अपील कोर्ट असते काय? कपूर आयोग हा त्या विशेष न्यायालयाचा निकाल चूक की बरोबर, हे तपासण्यासाठी स्थापन झाला होता की काय? आयोगाच्या स्थापनेच्या वेळेस सावरकर हयात नव्हते. तेव्हा मृत व्यक्तीच्या विरोधात, अर्थात त्याला बचावाची वा आपले म्हणणे मांडण्याची कोणताही स्तानी नसल्यामुळे, त्याला खुनाच्या आरोपात दोषी ठरविण्याचा आयोगाला अधिकार होता काय?

सर्वसामान्य वाचकाला या प्रश्नांची उत्तरे माहिती नसतात. म्हणून नुरानीसारख्या दुष्टांना अपप्रचार करण्यास वाव मिळतो. वरील प्रश्नांची उत्तरे स्पष्ट आहेत की, केवळ न्यायालय हीच अशा वादाचा निर्णय देणारी एकमेव कायदेशीर संस्था आहे, तर आयोग ही एखाद्या घटनेची दिलेल्या मर्यादेत तपास करणारी एक चौकशी यंत्रणा आहे.

त्याचे कायदेशीर नावच ‘Inquiry Commission’ असे आहे. पोलीस यंत्रणेपेक्षा आयोगाला चौकशीचे अधिकार थोडे अधिक असतात एवढाच काय तो फरक आहे. मोठमोठ्या पदांवरील व्यक्तीना (उदा. पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री) साक्षीसाठी बोलाविण्याचे अधिकार आयोगाला असतात, जे पोलिसांना नसतात. न्यायालयात खटला दाखल करण्यापूर्वी ज्याप्रमाणे पोलिसांना तपास करून पुरावा गोळा करावा लागतो, त्याचप्रमाणे आयोगाचेही असते. एक प्रकारे आयोग ही पुरावे गोळा करणारी उच्चस्तरीय यंत्रणा असते. एखाद्याला शिक्षा करण्याचा अधिकार आयोगाला नसतो, जसा पोलिसांनाही नसतो. आयोगाच्या कामकाजाला ’भारतीय पुराव्याचा कायदा’ लागू होत नाही. आयोगाचे निष्कर्ष शासन स्वीकारू वा नाकारू शकते निष्कर्ष स्वीकारल्यास आरोपींना शिक्षा होण्यासाठी शासनाला, म्हणजे पोलिसांना न्यायालयातच जावे लागते. आयोगाने अमक्याला दोषी धरले आहे तेव्हा तो निष्कर्ष स्वीकारून त्याला शिक्षा करा, असे शासन न्यायालयात सांगू शकत नाही. प्रत्येक आरोपासंदर्भात न्यायालयासमोर पुन्हा स्वतंत्रपणे पुरावे सदर करावे लागतात. पूर्वीच्या साक्षीदारांना पुन्हा बोलावले लागते. आयोगाचे निष्कर्ष वा त्यांच्यासमोरील पुरावे न्यायालयावर बंधनकारक नसतात. आयोगाचे निष्कर्ष हे कायद्याच्या दृष्टीने निर्णय नव्हेत. ते न्यायालयीन निर्णयासाठी सादर करावायचे प्रस्ताव होत. न्यायालय आयोगाचे निष्कर्ष पूर्णपणे फेटाळूही शकते. मात्र न्यायालयाचे निर्णय फेटाळण्याचा वा ते चूक म्हणण्याचा आयोगाला अधिकार नसतो.

आयोगाचे अधिकार क्षेत्र :

तेव्हा हे स्पष्ट आहे की, सावरकरांना निर्दोष ठरवणारा विशेष न्यायालयाचा निर्णय दुरुस्त करण्याचा व त्याविरोधी निष्कर्ष काढण्याचा कपूर आयोगाला कायदेशीर अधिकारच नव्हता. आयोगाचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश असले तरी विशेष न्यायालयाचा निर्णयाधीकार त्यांच्या पेक्षा वरचढ व प्रभावी होता. मग प्रश्न असा की, आयोगाने असा विरोधी निष्कर्ष कसा काढला?

याचे निःसंदिग्ध उत्तर हे की, असा निष्कर्ष काढून आयोगाने आपल्याला दिलेल्या अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे. ज्यासंबंधात न्यायालयाने स्पष्ट निकाल दिला आहे, त्यासंबंधात अन्य कोणता निष्कर्ष काढण्याचा आयोगाला अधिकारच नव्हता. पूर्वी न्यायालयासमोर नसलेले मुद्देच चौकशीसाठी आयोगाकडे सोपविता यात असतात व या प्रकारांनी शासनाने हेच केले होते. परंतु कपूर आयोगाने सावरकरांसंबंधात ही मर्यादा न पाळता अधिकाराबाहेरील मुद्द्यांवर निष्कर्ष मंडला आहे. परिणामतः सावरकर विरोधकांच्या हातात एक कोलीत मिळाले आहे.

प्रश्न असा की, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असलेल्या न्या. कपूर यांना ही साधी गोष्ट समजली नव्हती काय? होय, समजली होती. आपल्या अधिकाराची चर्चा त्यांनी Jurisdiction of Commission नावाच्या स्वतंत्र प्रकरणात केली आहे.

Res Judicata :

त्यात ते लिहितात, “यासंबंधीचा कायदा सुप्रस्थापित झालेला आहे, की एखाद्या वादविषयात फौजदारी न्यायालयाने निर्णय दिला असेल तर तो निर्णय पुनर्विचारातीत (अंतिम) बनतो व कोणत्याही न्यायालयात वा आयोगासमोर पुन्हा नेता येत नाही”. “फौजदारी न्यायालयासमोर महत्त्वाचा व विचाराधीन मुद्दा हा असतो की, आरोप ठेवलेली व्यक्ती दोषी आहे का नाही?? या मुद्द्याचा निकाल देताना जी गोष्ट महत्त्वाची ठरते त्या गोष्टीसंबंधीचा न्यायालयाचा निष्कर्षही पुनर्विचारातीत (अंतिम) असतो”. याचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रस्थापित झालेले पुढील उदाहरणही त्यांनी दिले आहे. “आरोपीजवळ पिस्तुल होते काय?” या मुद्द्याचा फौजदारी न्यायालयाने जर ‘नाही’ असा निर्णय दिला असेल तर इतर काण्णत्याही न्यायालयात (अपील सोडून) या मुद्द्यावर पुनर्विचार होऊ शकत नाही. “त्या आरोपीजवळ पिस्तुल नव्हते,” हा निर्णय अंतिम ठरतो. त्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, न्यायालयाकडून निर्दोष सुटलेल्या व्यक्तीवर त्याच गुन्ह्याखाली पुन्हा खटला भरता येत नाही. त्यांनी हे मान्य केले आहे की, “हा आयोग कोर्ट ऑफ अपील’, म्हणून स्थापन झालेला नाही.” तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्यानुसार चौकशी आयोग कायद्याखाली स्थापन झालेला ‘चौकशी आयोग’ हा पुरावा गोळा करणारी संस्था आहे. कोणता निर्णय देणारी न्यायसंस्था नव्हे.

अधिकाराचे उल्लंघन :

सावरकर हे विशेष न्यायालयासमोर सातव्या क्रमांकाचे आरोपी होते. ते दोषी आहेत का निर्दोष? हा न्यायालयासमोरचा महत्त्वाचा व विचाराधीन मुद्दा होता, की ज्याचा निकाल ते निर्दोष आहेत असा लागला होता. तेव्हा स्पष्टपणेच या मुद्द्यावरील न्यायालयाचा निकाल पुनर्विचारातीत (अंतिम) ठरतो. त्यासंबंधी वेगळा निष्कर्ष काढण्याचा अधिकार कोणत्या आयोगालाच काय, पण न्यायालयालाही नाही. (अर्थात तो अपील न्यायालयाला होता. पण अपील झालेच नाही.) मग सावरकर गांधी हत्या कारस्थानाचे सूत्रधार होते, असा निष्कर्ष काढण्याचा अधिकार आयोगाला कसा काय मिळाला? उघडपणेच ते मिळालेल्या अधिकाराचे उल्लंघन होते.

nathuram godse in first row, Vinayak Damodar Savarkar is in the last row
लाल किल्ल्यातील अभियोग

हा आयोग विशेष न्यायालयाने दिलेला निर्णय चूक का बरोबर हे ठरविण्यासाठी स्थापन झाला नव्हता. तेव्हाचे ‘तरुण भारत’ चे संपादक ग. वि. केतकर यांनी 12 नोव्हेंबर 1964 रोजी आपल्या भाषणात गांधी हत्येचे पूर्वज्ञान आपल्याला व इतरांना होते यासंबंधी केलेल्या व्यक्तव्याच्या सत्यशोधनासाठी होता. त्या भाषणात त्यांनी सांगितले होते की, गांधी हत्या होणार याची माहिती तत्त्पूर्वी काही आठवडे आपल्याला होती. त्यांनी ही बाब बाळूकाका कानेटकर यांना सांगितली होती. कानेटकरांनी ती मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री बी. जे. खेर यांना कळविली होती. या व्यक्तव्यावर वृत्तपत्रांत, विधीमंडळात व संसदेत गदारोळ उठला. परिणामतः याच्या सत्यशोधनासाठी केंद्रसरकारने 1965 मध्ये हा आयोग नेमण्याचा निर्णय घेतला. त्या आदेशातच या आयोगाची कार्यकक्षा व सत्यशोधनासाठीचे तीन मुद्दे निश्चित करून दिले आहेत. ते असे आहेत :

1) पुण्याचे ग. वी. केतकर यांना व अन्य कोणाला नथूराम गोडसे गांधीजींची हत्या करणार आहे याची पूर्वमाहिती होती काय?

2) यापैकी कोणी ही माहिती राज्याच्या वा केंद्राच्या शासकीय अधिकाऱ्यांना कळविली होती काय? विशेषतः केतकरांनी ही माहिती कानिटकरांना व त्यांच्यामा़र्फत मुख्यमंत्री खेर यांना कळविली होती काय?

3) जर कळविली असेल तर, राज्य वा केंद्रशासनाने व त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी यावर कोणती कार्यवाही केली होती काय?

या कार्यक्षेत्राच्या मर्यादेत आयोगाला चौकशी करून निष्कर्ष द्यावयाचे होते. सावरकर दोषी होते की निर्दोष, हा मुद्दा दूरान्वयेही आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात येत नव्हता; कायद्यानुसार येऊ शकत नव्हता, स्वतः न्या. कपूर यांनीही म्हंटले आहे की, हे वरील 3 मुद्दे न्यायालयासमोर पूर्वी नव्हते. त्या खटल्यातील आरोपींना दोषी वा निर्दोष ठरवण्याचा प्रश्न या मुद्द्यांत नव्हता; त्यामुळे हे मुद्दे Res Judicata होत नाहीत व त्यासंबंधात चौकशी करण्याचा अधिकार आयोगाला आहे. थोडक्यात, सावरकर हे पूर्वीच्या खटल्यात आरोपी असल्यामुळे त्यांच्यासंबंधी कोणता निष्कर्ष काढण्याचा आपल्याला अधिकार नाही, असेच त्यांनी येथे अप्रत्यक्षपणे सांगितले आहे. विशेष म्हणजे आयोगावर न्या. कपूर यांची नियुक्ती झाली त्यापूर्वी 9 महिने सावरकरांनी या जगाचा निरोप घेतला होता.

आयोग : ‘सावरकर दोषी’

आयोगाने सावरकरांसंबंधात मांडलेला निष्कर्ष असा आहे : “(25.106) यासर्व गोष्टींचा एकत्रीत विचार केल्यास (गांधी) खुनाचे कारस्थान हे सावरकर व त्यांच्या अनुयायांनी रचलेले होते, या एकाच निष्कर्षाप्रत यावे लागते.”

(हेच विधान परिच्छेद 25.97 मध्येही आले आहे. पण त्यात ‘सावरकर व त्यांच्या अनुयायांनी’ या ऐवजी ‘सावरकरवाद्यांनी असा शब्द प्रयोग आला आहे विशेष म्हणजे वरील एक विधान वगळता अहवालात इतरत्र अनेक व सर्व ठिकाणी “हे सावरकरवादी गटाचे कारस्थान होते” असे म्हटले आहे) निष्कर्ष नावाच्या शेवटच्या प्रकरणात त्यांनी म्हटले आहे, “ यासर्व गोष्टींवरुन हेच दिसून येते की, या कारस्थानामागील डोके सावरकरवादी असलेल्या पुण्याच्या हिंदूराष्ट्रदल या गटाचे होते. तेव्हा वरीलप्रमाणे एकाच ठिकाणी कारस्थानासंदर्भात सावरकरांचे स्वतंत्रपणे नाव आलेले आहे. यावरून हे कारस्थान सावरकरांचे का त्यांच्या अनुयायांचे याविषयी आयोगाची द्विधा मनस्थिती झाली होती, असे दिसून येते.

बहुधा ‘सावरकरवादी’ लोकांच्या कृत्याला आयोगाने सावरकरांना व्यक्तीशः जबाबदार धरलेले दिसते. “ते सावरकरांचे आंधळे अनुयायी होते”, “ते त्यांना आपला गुरु/ नेता मानीत.” ही आयोगाची विधाने यासंदर्भात लक्षणीय ठरतात. फौजदारी गुन्ह्यात अनुयायांच्या कृत्यासाठी तो केवळ राजकीय विचाराचा अनुयायी आहे म्हणून नेत्याला जबाबदार धरता येत नसते. ते कृत्य त्या नेत्याला माहिती होते हे स्वतंत्रपणे सिद्ध व्हावे लागते. ही गोष्ट आयोगाने विचारात घेतलेली दिसत नाही. या परिच्छेदातील निष्कर्ष वारंवार उद्घृत करून सावरकरांविरुद्ध अपप्रचार केला जातो. नुराणींनी तेच केले आहे.

आता येथे ‘एकत्रीतपणे विचारात घ्यावयाच्या गोष्टी’ कोणत्या आहेत? त्यागोष्टी विशेष न्यायालयासमोर आल्या नव्हत्या काय? सावरकरांना दोषी ठरविण्यासाठी न्यायालयासमोर व आयोगासमोर कोणकोणत्या गोष्टी आल्या होत्या. आधि न्यायालयासमोर आलेल्या गोष्टी व पुरावे जाणून घेऊ.

न्यायालय : ‘सावरकर निर्दोष’

न्यायालयासमोर त्यांना दोषी धरण्यासाठी सरकारपक्षातर्फे सादर करण्यात आलेला एकमेव पुरावा म्हणजे दिगंबर बडगे याने दिलेली साक्ष होय.

हा बडगे त्या खटल्यातील मूळचा सात क्रमांकाचा आरोपी पण सावरकरांविरुद्ध साक्ष देण्यासाठी तो माफीचा साक्षीदार बनल्यामुळे आरोपींच्या यादीतून वगळला गेला व शिक्षामुक्त झाला. इतर सर्व आरोपींविरुद्ध पुरेसे पुरावे होते, पण सावरकरांविरुद्ध एकही पुरावा नव्हता. त्यांना खटल्यात अडकविण्याची शासनाची इच्छा होती. त्यांच्याविरुद्ध खोटी साक्ष देण्यास तो तयार झाला व म्हणून त्याला माफीचा साक्षीदार करण्यात आले. 14 जुन 1948 रोजी दिल्लीसाठी खास कायदा लागू करण्याचा वटहुकूम काढून 21 जुन रोजी बडगेला राजक्षमा देण्यात आली. व दुसर्या दिवसापासून न्यायालयाचे कामकाज सुरु झाले. अन्यथा बडगेच्या साक्षीशिवाय सावरकरांविरुद्ध खरा वा खोटा कोणताही पुरावा नसल्यामुळे आरोपपत्रही दाखल करता आले नसते.

विशेष न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे की,“ सरकार पक्षाचा सावरकरांविरुद्धचा खटला फक्त माफीच्या साक्षीदारावर नि केवळ त्याच्या एकट्याच्या साक्षीवर आधारलेला आहे.” यावरील न्यायालयाचा निष्कर्ष असा : “(केवळ) माफीच्या साक्षीदाराने सावरकरांविरुद्ध सांगितलेल्या कथनावर विश्वास ठेऊन निष्कर्ष काढणे धोकादायक आहे. तेव्हा, दिल्ली येथे दिनांक 20/1/1948 (म्हणजे मदनलाल या आरोपीने गांधीजी असलेल्या बिर्ला भवनावर केलेला बाँब हल्ला) व दिनांक 30/1/1948 (नथुरामने केलेला गोळीबार) यादिवशी ज्या ghatanaa घडल्या त्यात सावरकरांचा कोणत्याही रितीने संबंध होता असे मानण्यास कसलेच संयुक्तीक कारण नाही.”

नुराणींचा निर्णय :

मात्र नुराणींसारख्याचे डोके वेगळेच चालते. पुरावा तोच, पण त्यावरील नुराणींचा निष्कर्ष न्यायालयाच्या विरुद्ध आहे. न्यायालयाचा हा निष्कर्ष मांडून ते आपला निष्कर्ष मांडतात : “बडगेची न्यायालयासमोरची साक्ष हेच दाखवते की, दि. 20 व 30 जानेवारी 1948 रोजी दिल्लीत घडलेल्या घटनांत सावरकरांचा मोठ्ठा हात होता. याचा अर्थ विशेष न्यायालयासमोर असलेल्या पुराव्यांवरून योग्य निष्कर्ष काढता आला नाही असे नुराणींना म्हणायचे आहे. स्वतः अभीकर्त्या शासनाने, पोलीसांनी वा त्यांच्या वकीलांनीही असे म्हटले नव्हते. म्हणूनच या निकालाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले नव्हते. न्यायालयाचा निर्णय मान्य करण्याऐवजी नुराणी स्वतःच न्यायाधीश बनून निर्णय देऊ लागले आहेत. त्यांचा मुख्य हेतू सावरकरांचे चारित्र्यहनन करणे हा आहे.

एकमेव पुरावा :

बरे, बडगे याने आपल्या साक्षीत काय सांगितले होते? तर 14 जानेवारी 1948 रोजी तो आरोपी आपटे व गोडसे यांच्यासोबत सावरकरसदनाकडे गेला होता; पण बाहेरच थांबला होता. 15 जानेवारी रोजी आपटे त्याला म्हणाला होता की, सावरकरांनी गांधीजी, नेहरू व सुर्हावर्दी यांना संपविण्याचा निर्णय घेतला आहे व ते काम आपल्यांवर सोपविले आहे. दि. 17 जानेवारी रोजी पुन्हा तो आपटे, गोडसे व आपला नोकर शंकर (आरोपी क्रमांक 5) यांच्यासोबत टॅक्सीने सावरकरसदनात गेला होता. शंकर हा टॅक्सीतच बसला होता, बडगेे सदनाच्या तळमजल्यावर असलेल्या हिंदू महासभेच्या कार्यालयात बसला होता; तर आपटे व गोडसे पहिल्या मजल्यावर राहत असलेल्या सावरकरांना भेटण्यासाठी गेले होते. ते पाच दहा मिनिटांनी जीन्यावरून परत येत असताना ‘यशस्वी होऊन या’, असे सावरकरांनी त्यांना म्हटल्याचे त्याने ऐकले. त्यानंतर परत जाताना टॅक्सीत आपटे म्हणाला की, “तात्यारावांनी असे भविष्य केले आहे की, गांधीजींची 100 वर्ष भरली आहेत. आता आपले काम निश्चित होणार यात काही संशय नाही.” बस, एवढाच काय तो बडगेने दिलेला व एकूण न्यायालयासमोर आलेला सावरकरांविरुद्धचा व विचार करण्यायोग्य पुरावा.

खोटी साक्ष :

हे सर्व आपटे, गोडसे व सावरकरांनीही नाकारले आहे. आपण सावरकरांना एकदाच व तेही 1943 मध्ये पाहिल्याचे बडगे याने नंतर साक्षीत सांगीतले आहे. माफी मिळण्याच्या अटीवर त्याने वरील खोटी साक्ष दिलेली होती. पुराव्याच्या कायद्याप्रमाणे कोणाचाही दुजोरा नसणारी ही साक्ष पुरावा म्हणून न्यायालय स्वीकारू शकत नव्हते. एवढेच नाहीतर, बडगेची ही साक्ष वादासाठी खरी मानली तरी सावरकरांचा गांधीहत्येशी संबंध होता, असे समजता येत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘यशस्वी होऊन या’, या कथित उद्गारासंबंधी न्यायालय म्हणते, “पण तत्त्पूर्वी पहिल्या मजल्यावर सावरकर आणि गोडसे – आपटे यांच्यात कोणत्या विषयावर संवाद झाला हे न्यायालयासमोर आले नाही. व त्यामुळेच सावरकरांनी बडगेसमोर काढलेले हे (कथित) उद्गार गांधीहत्येसंबंधात होते, असे मानण्यास कोणतेही संयुक्तीक कारण नाही.”

याशिवाय न्यायालयासमोर त्यांच्याविरुद्ध कोणताच दखलपात्र पुरावा नसल्यामुळे न्यायालयाने त्यांना निर्दोष जाहिर करणे स्वाभाविक, कायदेशीर व न्याय्यसंगत होते.

जाता जाता वरील साक्षीसंदर्भात हे नोंदविले पाहिजे की सावरकरांसारखा क्रांतीकारकांचा मुकुटमणी असणारा सावध पुरुष, तळमजल्यावर हिंदूमहासभेचे कार्यालय असताना व तेथे अनेक जण बसलेले असताना, त्यांना ऐकू जाईल असे ‘यशस्वी होऊन या’ असे म्हणणे मुळीच संभवनीय वाटत नाही. तसेच टॅक्सीत टॅक्सीचालकाला ऐकू जाईल असे गांधीजींची शंभर वर्ष भरल्याचे उद्गार आपटे काढणेही संभवनीय वाटत नाही. गुप्तपणे कट करायचा नि तो जाहीरपणे सांगायचा असे निदान यशस्वी कारस्थानात घडण्याचा संभव नसतो.

आता आयोगासमोरील पुरावे आता आपण आयोगासमोर आलेल्या पुराव्यांचा विचार करू. त्यांच्यासमोर असा कोणता नवा पुरावा आला होता की, ज्या आधारे त्यांनी, अधिकारक्षेत्राबाहेर असले तरी, सावरकर कटाचे सूत्रधार होते असा निष्कर्ष काढावा? यासाठी त्यांनी कोणता ‘सर्व गोष्टींचा एकत्रीत विचार’ केला होता? त्या चार गोष्टी आयोगानेच क्रमांक देऊन मांडल्या आहेत.

1) मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी या प्रकरणी तपास करणारे मुंबईचे पोलीस उपायुक्त नगरवाला यांना दिलेली माहिती.

2) दिनांक 20 जानेवारी 1948 रोजी मदनलालाने दिल्लीत केलेला बाँबहल्ला.

3) दिल्लीला जाण्यापूर्वी मदनलाल व करकरे यांनी मुंबईत सावरकरांची घेतलेली भेट.

4) कटवाल्यांनी जमवलेला शस्त्रसाठा.

या चार गोष्टींच्या तपशीलात जाण्याची आपल्याला गरज नाही. व जागेअभावी शक्यही नाही. येथे एवढेच सांगणे पुरेसे आहे की, यासर्व गोष्टी न्यायालयासमोर आलेल्या होत्या. सावरकरांनी आपल्या निवेदनात त्यास सडेतोड उत्तरही दिले होते. ही सर्व माहिती ऐकीव कथनाच्या (hearsay evidence) स्वरूपाची असल्याने न्यायालयाने त्याची दखल घेतली नव्हती. मदनलालने प्रा. जैनांना, जैनांनी मोरारजींना, मोरारजींनी नगरवाला यांना अशी ही ऐकीव माहिती होती. मात्र मदनलाल यानेच ती न्यायालयासमोर नाकारली होती. आयोगाला ‘भारतीय पुराव्याचा कायदा, 1872’ लागू होत नसल्यामुळे अशी सर्व ऐकीव कथने आयोगाला पुरावा वाटला व त्यांचा आपल्य निष्कर्षासाठी उपयोग केला. न्यायालय असे करू शकत नव्हते. सावरकरांच्या विरोधात वापरता येणारे प्रत्येक कथन दखलपात्र पुरावा म्हणून मानल्यामुळे आयोगाचे निष्कर्ष न्यायालयाच्या निर्णयापेक्षा वेगळे निघाले आहेत.

पोलिसांकडील जबान्यांही पुरावा :

एवढेच नाही तर, न्यायालयात दाखल न केलेल्या पुराव्याचीही आयोगाने दखल घेतली आहे. नुराणी यांनी म्हटल्याप्रमाणे आयोगासमोर असा कितीतरी पुरावा आलेला होता की, जो विशेष न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला नव्हता. अशा पुराव्यांचा सावरकरांना दोषी ठरविण्यासाठी उपयोग केला गेला आहे.

सावरकरांचे शरीररक्षक आप्पा कासाअर व सचिव गजानन दामले यांनी 4 मार्च 1948 रोजी पोलिसांकडे दिलेल्या जबान्या अशांपैकीच होत. त्यात त्यांनी सांगितले होते की, आपटे, गोडसे व करकरे हे सावरकरांना नेहमी भेटत असत, तसेच बडगेही त्यांना भेटला होता. (अर्थात ते हिंदुसभेच्या कामासाठी त्यांना भेटलेले होते.) या भेटीसंबंधी आयोगाचा अभिप्राय असा : “यावरून हे दिसून येते की, नंतरच्या काळात म. गांधीच्या हत्येत जे गुंतले होते ते सर्व मागेपुढे सावरकर सदनात एकत्र आले होते व काही वेळेला सावरकरांशी बराच वेळ बोललेही होते.”

यासंबंधात नुराणींचा तार्किक निष्कर्ष असा : “जर त्यांची (कासार व दामले यांची) न्यायालयासमोर साक्ष झाली असती तर न्यायालयाने सावरकरांना दोषी धरले असते.”

मग पोलिसांनी त्यांना साक्षीसाठी न्यायालयासमोर का आणले नाही? कारण उघड आहे. दिलेल्या वा त्यांच्या नावे खोट्याच लिहून घेतलेल्या जबान्यांप्रमाणे त्यांच्या साक्षी होतील असे पोलिसांना वाटले नसावे. अशा जबान्यांवर साक्षीदारांच्या सह्या वा हस्ताक्षरही नसते. त्यांनी तोंडी सांगितले म्हणून पोलिसच स्वतः ते लिहून घेत वा ठेवित असतात. या जबान्या न्यायालयात काहीही कामाच्या नसतात. म्हणून त्या जबान्या पोलिस दप्तरात तशाच राहू देण्यात आल्या व आयोगाला वाचायला मिळाल्या. तेव्हा, पोलिसांसमोर दिलेल्या अशा जबान्यांचाही आयोगाने सावरकरांना दोषी ठरविण्यासाठी उपयोग केला आहे.

आयोग – पोलिस तपास असा हवा होता :

एवढेच नाही तर, पेलिस उपायुक्त नगरवाला यांनी या प्रकरणाचा वेगळ्या पध्दतीने (म्हणजे सावरकर सदन हे या कारस्थानाचे केंद्र होते असे गृहित धरून) तपास केला असता तर, हे सावरकरांचेच कारस्थान आहे असे त्यातून उघड झाले असते, असा तर्कही आयोगाने लढविला आहे. त्यांची काही विधाने पहा : “नगरवालाने आपले लक्ष महाराष्ट्रातील ब्राह्मण गट, सावरकर व त्यांचे अनुयायी यांच्याकडे द्यायला पाहिजे होते.” “मुंबई येथील तपास आरंभापासून चुकीच्या दिशेने चालला होता.” “(दिल्ली पोलिसांनी नगरवाला यास पूर माहिती दिली असती तर) ही मोठी शक्यता होती की, नगरवाला तपासाची अचूक खरी दिशा मिळून ती पुण्याच्या सावरकरवाद्यांचे ते कारस्थान होते या दिशेने गेली असती.”

अशा प्रकारे अचूक दिशेने तपास केला असता तर काय उघड झाले असते असा तर्क करून व त्यानुसार ते उघड सिद्ध झालेलेच आहे, असे मानून आयोगाने सावरकरांना कारस्थानाचे सूत्रधार म्हणून दोषी धरले आहे.

आयोगाचा पुढील अभिप्राय सावरकरांकडे पाहण्याचा त्यांच्या दृष्टिकोनावर बराच प्रकाश टाकून जातो. “दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, हे खुनाचे कारस्थान आहे असे समजून तपास केला असता तर तपास यंत्रणेला आपली सर्व शक्ती असंतुष्त व विरोधी असलेल्या महाराष्ट्रीय सावरकरवाद्यांविरूद्ध वापरता आली असती. त्यांचा म. गांधींच्या विचारांशी कडवा मूलभूत व तात्विक विरोध होता. सेक्युलर भारताऐवजी हिंदूंचा हिंदुस्थान घडविण्याच्या त्यांच्या मार्गातील गांधींचे संकट कायमचे दूर करण्यासाठी त्यांना गांधींचा बिनदिक्कतपणे काटा काढायचा होता.”

तेव्हा आयोगाने एक म्हणजे शासनाने दिलेल्या अधिकाराचे उल्लंघन करून सावरकरांसंबंधी निष्कर्ष काढले आहेत. दुसरे म्हणजे प्रत्यक्ष पुराव्यांची छाननी करून त्या आधारे निष्कर्ष न काढता पोलिस तपासाची दिशा चुकीची ठरवून अचून दिशेने तपास गेला असता तर काय निष्पन्न झाले असते. या तर्काचा आधार घेतला आहे. आणि तिसरे म्हणजे अनुयायांच्या कृतीसाठी नेत्याला व्यक्तीशः दोषी धरले आहे.

उच्च न्यायालयात आव्हान द्या :

आयोगाच्या या निष्कर्षामुळे सावरकर विरोधकांच्या हातात एक कोलीत मिळाले आहे. विशेष न्यायालयाचा त्यांना निर्दोष ठरविणारा निकाल निःप्रभावी ठरविला जातो आहे. सावरकरांच्या चारित्र्यहननाची ही टांगती तलवार धोक्याची ठरू पाहात आहे. आयोगाचे निष्कर्ष अधिकार क्षेत्राबाहेरचे (ultravires) असल्यामुळे त्यासाठी उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ते निष्कर्ष रद्द करवून घेण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. या याचिकेला शंभर टक्के यश मिळेल यात मुळीच शंका नाहे. सावरकरप्रेमी संस्थेने, त्यांच्या निकटच्या नातेवाईकांनी वा एखाद्या राष्ट्रप्रेमी नागरिकाने याकामी पुढाकार घ्यावा, असे आमचे त्यांना आवाहन आहे.

गांधीहत्येप्रकरणी सावरकर कसे निर्दोष होते, यासंबंधीचे सर्व मुद्दे (उदा. त्यांचा स्वभाव, त्यांचे विचार, गांधीजींशी असलेला केवळ वैचारिक विरोध, हत्येसाठी निवडलेला काळ, हत्येचा परिणामाचा विचार, त्यांनी न्यायालयात दिलेले लेखी निवेदन.) या लेखात स्थलाभावी आम्ही मांडलेले नाहीत. तो आणखी एका स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. तसेच सावरकरांचे निकटचे (भूतपूर्व व विद्यमान) अनुयायी (विशेषतः हिंदूमहासभावाले) यासंबंधात काय म्हणतात व सावरकरांवर अन्याय करण्यास कसा हातभार लावतात हाही आणखी एक स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. येथे आम्ही फक्त कपूर आयोगाच्या अहवालातील निष्कर्षाचाच मुद्दा विचारात घेतला आहे.

लेखक – प्रा. शेषराव मोरे

(विचारकलह भाग २, या पुस्तकातून साभार)